कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदलाई संसद संस्था र संसदीय अनुशासन, आचार संहिता र मर्यादा के हो भनेर प्रशिक्षण दिएका छैनन्। हालैका गतिविधिहरुले यो कुरा प्रष्ट भएको छ। संसद, संसदीय दल...
दलहरूले सम्मेलन छोराछोरीको होइन, आफ्ना पुराना एजेन्डा र व्यवहारको परिमार्जनका लागि गर्नुपर्ने देखिन्छ। युवाहरूलाई पार्टीमा जोड्ने आधार 'नाता वा परिवार' होइन, देश विकासको स्पष्ट 'एजेन्डा र भिजन' हुनुपर्छ। ...
केपी शर्मा ओली विगतमा आफू प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार (जस्तै गिरीबन्धु टी-स्टेट, ओम्नी, यती काण्डहरू) र राजनीतिक अस्थिरताको अपजसबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन चाहन्छन्। अरूलाई 'देशद्रोही', 'पूर्वाग्रही' र 'रबरस्ट्याम्प'...
भाजपाले सरकार-सरकारको सम्बन्धबाहेक विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरूसँग सिधा सम्बन्ध बलियो बनाउने रणनीति लिएको छ। रास्वपा टोलीले भाजपाको सांगठनिक संरचना, सदस्यता वितरण र बुट स्तरको कार्यशैलीबारे राखेको चासो र भाजपा अध्यक्ष...
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा संसद्का नियमित प्रक्रियाहरूमा उनको अनुपस्थिति वा 'उपेक्षा' ले उनी वर्तमान संसदीय व्यवस्था र यसका खेलाडीहरूसँग पूर्ण रूपमा सहज छैनन् भन्ने देखाउँछ। उनी प्रणालीभित्रै बसेर पनि...
ओलीले 'कसरी हटाउने केन्द्रीय कमिटीमा जाऊ' भन्नु र 'म नेतृत्व छाड्दिन' भनी अडान लिनुको पछाडि केवल पदप्रतिको आशक्ति मात्र नभएर रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक कारणहरू छन्। ...
एमालेले साढे ३ करोड रुपैयाँ तिरेर केपी ओलीमाथिको तात्कालिक कानूनी संकट त टारेको देखिन्छ, तर यसले राजनीतिक दलको कोषको चरम दुरुपयोग गरेको छ। यसले नेपाली राजनीतिमा एउटा गलत नजिर स्थापित...
सभामुखले नियमावली छलेर वा विपक्षी आवाजलाई जबरजस्ती दबाएर सदन चलाउन खोज्नु प्रत्युत्पादक मात्र हुनेछ। यसले संसदमा गतिरोध निम्त्याउने र जनसरोकारका कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप ओझेलमा पार्ने निश्चित छ। ...
पार्टी राजनीति गर्ने रहर पालेकाहरूले राज्यकोषबाट पेन्सन र मोजमस्ती लिने अधिकार छैन। कि त भण्डारी र पुनले स्वतः स्फूर्त रूपमा सुविधा फिर्ता गरेर उच्च नैतिक दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुपर्छ, होइन भने...
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले यो साताको पहिलो दिनमा दिएको सार्वजनिक मन्तव्यले कांग्रेसभित्र र इतर कांग्रेसवृत्तमा राम्रै चर्चा पाएको छ। विशेष महाधिवेशनलाई अझैसम्म पनि स्वीकार गर्न असमर्थ पुराना कांग्रेस नेता...
सभापति थापाले जसरी सरप्राइज मनोनयन गरे, त्यसले पुराना नेताहरूलाई सशंकित बनाएको छ। यदि सदस्यता र निर्वाचन समितिमा सम्मानजनक हिस्सा नमिलेमा देउवा पक्षले महाधिवेशनलाई बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्नेसम्मको रणनीति लिन सक्छ।
राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको शून्य उपस्थिति हुनु सरकारका लागि चुनौती मात्र होइन, सन्तुलन मिलाउने अवसर पनि हो। यसले सरकारलाई अहंकार त्यागेर अन्य दलहरूसँग संवाद गर्नैपर्ने दबाब दिन्छ, जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष...