काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार असिम शाहले अध्यादेश ल्याउनुपर्नाको कारण स्पष्ट पार्दै सरकारको जनहितकारी काममाथि शंका नगर्न आश्वस्त पारेका छन्।

एकपछि अर्को अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेपछि विपक्षीहरु पनि मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन्। उनीहरुले संसद छलेर सरकारले ल्याउन चाहेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न विपक्षीले राष्ट्रपतिलाई दवावपूर्ण सुझाव पनि दिईसकेका छन्। 

हालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा यहाँ सुशासनको हुटहुटी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता बीचको द्वन्द्व स्पष्ट देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका भनाई अनुसार, सरकारको दाबीमा केही प्रशासनिक र व्यावहारिक सत्यताहरू छन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नियुक्ति पाएका निकायहरूमा प्रायः अघिल्लो सरकारका मान्छेहरू हुने र उनीहरूले नयाँ सरकारको भिजनलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। सल्लाहकारले भनेझैँ, यदि कार्यसम्पादनमा अवरोध छ भने त्यसलाई फुकाउनु सरकारको बाध्यता हुन सक्छ।

बालेन्द्र शाह र रास्वपा जस्ता शक्तिहरूको उदय नै पुरानो र ढिलो शैलीको विकल्पमा भएको हो। त्यसैले, दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियालाई छिटो टुङ्ग्याउन अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई उनीहरूले सर्जिकल अपरेसनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन वा अन्य प्रशासनिक कानुनका कारण कतिपय विकासका काम रोकिने गरेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबीलाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिँदैन। विपक्षी दलहरूको आशंकालाई केवल विरोधका लागि विरोध मात्र मान्न सकिँदैन, किनकि यसका केही गम्भीर संवैधानिक पाटा छन्।

अध्यादेश भनेको असाधारण अवस्थामा ल्याइने औजार हो। संसद्लाई छलेर वा संसद् नभएको मौका छोपेर महत्वपूर्ण कानुनी फेरबदल गर्नुलाई लोकतन्त्रमा हस्तक्षेप मानिन्छ। विपक्षीको आशंका छ कि सरकारले संसद्मा छलफल नगरी आफू अनुकूलका मान्छे भर्ती गर्न र शक्ति केन्द्रीकृत गर्न यो बाटो रोजेको हो।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मार्गप्रशस्त गर्न गरेको आह्वान र त्यसपछि आएको अध्यादेशले के संकेत गर्छ भने, सरकारले आफूलाई मन नपरेका वा फरक दलका नियुक्तिका मान्छेहरूलाई कानुनी बल प्रयोग गरेर हटाउन खोज्दैछ। यसले संस्थागत स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउन सक्छ।

अध्यादेश ल्याउनुमा विशुद्ध नागरिक हित भनिए तापनि विगतको राजनीतिक इतिहास हेर्दा अध्यादेशहरू प्रायः सत्ता टिकाउन वा विपक्षीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग भएका छन्। त्यसैले विपक्षीको सशंकित हुनु स्वभाविक देखिन्छ।

सरकारले यसलाई चतुर्याइँपूर्वक राजकाज गर्ने रणनीतिका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। २०८३ वैशाखको यो समय सम्भवतः सरकारले केही ठूला नतिजाहरू देखाउनुपर्ने दबाबमा छ। संसदीय प्रक्रिया ढिलो हुने भएपछि फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्न अध्यादेशको सहारा लिइएको बुझिन्छ।

सुशासन र नतिजा शब्दहरू जनतामा निकै लोकप्रिय छन्। यी शब्दहरूको प्रयोग गरेर सरकारले आफ्ना राजनीतिक उद्देश्यहरू, जस्तैस् आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने वा पुराना संरचना भत्काउनेलाई न्यायोचित ठहर्‍याउन खोजेको देखिन्छ। सल्लाहकारका भनाइहरू प्राविधिक रूपमा आकर्षक छन् तर प्रक्रियागत रूपमा विवादास्पद।

यदि यो अध्यादेशले साँच्चै नै जनताले पाउने सेवा जस्तैस् राहदानी, लाइसेन्स, विकास निर्माणमा रहेका कानुनी गाँठा मात्रै फुकाउँछ भने यो स्वागतयोग्य हुन्छ। तर, यदि यसको भित्री उद्देश्य संवैधानिक निकाय वा महत्वपूर्ण बोर्डहरूमा रहेका व्यक्तिहरूलाई हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ने मात्र हो भने, यसले कालान्तरमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धराशयी बनाउनेछ।

सरकारले छिटो नतिजा निकाल्ने नाममा प्रक्रियालाई मिच्न खोजेको देखिन्छ। विपक्षीको आशंकालाई पूर्ण गलत भन्न सकिने आधार छैन, किनकि लोकतन्त्रमा विधि र परिणाम दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। सरकारले यी अध्यादेशमार्फत गर्ने पहिलो १० वटा निर्णयले नै यसको वास्तविक नियत स्पष्ट पार्नेछ।

व्यावहारिक यथार्थवादमा के देखिन्छ भने विकासको तीव्र चाहना भएको समाजमा प्रक्रियाभन्दा परिणाम ठूलो हो भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ। सरकारले दावी गरे झैं असल नियतले काम गर्दा अध्यादेशको बाटो रोज्नुका केही सकारात्मक र केही जोखिमपूर्ण पाटाहरू छन्, जसलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

यदि सरकारको उद्देश्य साँच्चै नै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती हटाउनु, सुशासन कायम गर्नु र वर्षौँदेखि रोकिएका आयोजनाहरूलाई गति दिनु हो भने अध्यादेश एक छिटो समाधान हुन सक्छ।

कहिलेकाहीँ संसद् राजनीतिक दाउपेचमा फसेर महिनौँसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्छ। यस्तो बेला विकासका काम नरोकिउन् भनेर अध्यादेश ल्याउनुलाई मजबुरीको निकास मान्न सकिन्छ।   

नयाँ शक्तिहरूलाई जनताले भोट नै डेलिभरीका लागि दिएका हुन्। प्रक्रियामा अलमलिँदा कार्यकाल सकिने डरले उनीहरू एक्सनमा जान खोज्नु स्वभाविक हो।

तर, राजनीतिमा एउटा भनाइ छ— नियत सधैँ सापेक्ष हुन्छ। आज एउटा सरकारले असल नियतले अध्यादेश ल्याउँछ, भोलि अर्को सरकारले त्यही नजिर टेकेर खराब नियतले शासन गर्न सक्छ। यस्तो केही जोखिमहरू पनि आउन सक्छन्।

संसद्लाई छल्ने बानी परेपछि सरकार बिस्तारै अनुत्तरदायी बन्न सक्छ। लोकतन्त्रमा संसद् भनेको जनताको ऐना हो, जहाँ हरेक कानुनमाथि बहस र आलोचना हुन्छ। अध्यादेशमार्फत गरिने नियुक्ति वा कानुनी फेरबदलमा विपक्षीको आवाज सुनिँदैन। यसले राज्यका अंगहरूमा शक्ति सन्तुलन बिगार्न सक्छ।

अध्यादेश ६ महिनाभित्र संसद्बाट पारित हुनुपर्छ। यदि संसद्ले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो भने त्यसबीचमा भएका कामहरू कानुनी रूपमा जटिल बन्न सक्छन्, जसले झन् ठूलो प्रशासनिक अन्योल निम्त्याउन सक्छ।

विकास पनि चाहिने र लोकतन्त्र पनि बचाउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले निम्न कुरामा ध्यान दिनु पर्छ। अध्यादेश किन ल्याउनुपरेको हो भन्ने कुराको ठोस र वस्तुगत कारण जनतालाई दिनुपर्छ।

अति आवश्यक र प्राविधिक विषयमा मात्र अध्यादेश ल्याउने, तर राजनीतिक नियुक्ति वा शक्ति बाँडफाँड जस्ता संवेदनशील विषयमा संसद्कै बाटो रोज्नु उपयुक्त हुन्छ।

यदि नियत सफा छ भने, अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग न्यूनतम समझदारी कायम गर्दा त्यसको विश्वसनीयता बढ्छ। यदि परिणामले जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ भने नागरिकले प्रक्रियागत त्रुटीलाई खासै वास्ता गर्दैनन्। तर, असल नियतको खोल ओढेर शक्ति कब्जा गर्ने खेल भयो भने चाहिँ त्यसले विकास होइन, अस्थिरता निम्त्याउँछ।