काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने तथा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच सहभागिता हुनुपर्ने बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा युवाहरुले सुशासन र समृद्धिको प्रमुख मुद्दा उठाएको स्मरण गराउँदै सोही मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले समावेशी विकास र समन्यायको आकांक्षा जेनजीहरुको अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार अघि बढ्न सके देशमा दिगो विकास हुने र त्यसले राष्ट्रलाई बलियो बनाउने समेत बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलका क्रममा युवाहरुले सुशासन र समृद्धिको मुद्दा उठाएको सबैलाई थाहा नै छ । राजनीतिक र आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने, जेनजीको माग पनि समावेशी विकास र समन्यायको आकांक्षाको अभिव्यक्ति हो । सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच सहभागितामा भएको विकास नै दिगो बन्न सक्छ ।’ साथै उनले सबै जाति, भाषा र संस्कृतिका समुदायको हीत हुनेगरी अघि बढ्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत पनि गराइन् । उनले संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, मान्यतालाई सबै जनजाति समुदायको वरिपरि हिँडाउनको लागि कानुन कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र आमनागरिकको दायित्व भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘आदिवासी जनजातिको दिगो सामाजिक, आर्थिक, सशक्तिकरणका लागि दिशा तय गर्नु छ । संविधानले आत्मसात गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, मान्यतालाई सबै जनजाति समुदायको वरिपरि हिँडाउनको लागि कानुन कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र आमनागरिकको दायित्वो हो । विविधतालाई राष्ट्रिय एकतामा बद्ल्न र आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक हबको सुनिश्चित गर्नुपर्ने संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आदिवासी जनजातिका लागि संयुक्त राष्ट्रिय संघीय घोषणा पत्र अनुसार कानुनहरु परिवर्तन गर्न सर्वौच्च अदालतले दिएको आदेशको सम्मान गर्ने, कार्ययोजना बनाएर कार्यन्वयनमा लैजान सरकार प्रतिवद्ध छ । आदिवासी जनजातिहरुको हकहित र अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, दुईवटा संवैधानिक आयोग पनि बनेका छन् ।’