काठमाडौं। युवा पुस्ता जेन जीको अगुवाइमा भएको सफल भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनपछि देशमा देखिएको रिक्तता र तरल अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्न आग्रह गरेको छ। समाजका सभापति रेनुका पौडेलले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको सफलतासँगै उत्पन्न भएको परिस्थितिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।

विज्ञप्तिमा भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा १९ जना प्रदर्शनकारीको गोली हानी हत्या भएको घटनालाई अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय भनिएको छ। यस घटनाको जति निन्दा गरेपनि कम हुने समाजको धारणा छ। यद्यपि, आन्दोलनको सफलतापछि सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट र केही प्रेस संस्थाहरूमा भएको तोडफोड र आगजनीजस्ता घटनालाई भने दुर्भाग्यपूर्ण भनिएको छ। अहिंसाको दर्शनमा विश्वास राख्ने शान्ति समाजले यस्ता घटनाको सधैँ निन्दा गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

समाजले आन्दोलनको सफलतापछि देशमा उत्पन्न भएको रिक्तताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकार नभएको, प्रहरीहरू पूर्ण रूपमा कार्यक्षेत्रमा फर्कन नसकेको र प्रशासन सुचारु नभएको अवस्थामा नेपाली सेनाले गरेको पहललाई प्रशंसनीय भनिएको छ। यस्तो रिक्तता देशका लागि घातक हुन सक्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जेन जीको मागअनुरूप राष्ट्रपतिबाट चाँडै यस्तो नियुक्ति हुनेमा समाज आशावादी छ।

जेन-जीको आन्दोलन मूलतः भ्रष्टाचार विरोधी र स्वतन्त्रताको पक्षमा केन्द्रित रहेको समाजले स्पष्ट पारेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूलाई कारबाहीको कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र यो काम अन्तरिम सरकारले अघि बढाउने विश्वास समाजले लिएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चतामाथि घात गर्ने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने र त्यस्तो प्रयत्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्वतन्त्रताका लागि आत्मघाती हुन सक्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

विज्ञप्तिमा अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्वबारे पनि स्पष्ट पारिएको छ। समाजका अनुसार अन्तरिम सरकारले नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा, कानुन र व्यवस्थाको पुनर्बहाली, अहिंसा, सद्भाव र सहिष्णुताको प्रवर्द्धन, पुनर्निर्माण र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान लागू भएको एक दशक पुगेको र संविधान संशोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको उल्लेख छ। यद्यपि, संविधान संशोधनको दायित्व अन्तरिम सरकारले गराउने निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ संसदको भएको कुरा शान्ति समाजले सबैलाई स्मरण गराएको छ।