काठमाडौंं। लामो बहस र अलमलपछि चिरप्रतिक्षित विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकहरुको ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको दाबी विधेयक सर्वसम्मत भने हुनसकेन । शिक्षकहरु नै असन्तुष्ट देखिएका छन् भने संसदीय समितिका केही सदस्यले समेत असमति प्रकट गरिसकेका छन् । 

विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति निजी क्षेत्रका शैक्षिक संगठनहरुले पनि असमति र असन्तुष्टि जनाएका छन् । खासगरी प्याब्सन र एन प्याब्सन जस्ता संगठनले संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयकले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै विरोध प्रकट गरेका छन् । 

५ भदौमा दिनभरीको छलफलपछि विधेयक पारित भएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको दावी गर्दै यसले शिक्षकहरुको ९५ प्रतिशत माग पूरा गरेको बताएका छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षकहरुका ९५ प्रतिशत माग पूरा गर्न सफल भएको मन्त्री पन्तको भनाई छ । 

पन्तको भनाई छ, ‘विधेयक हामीले चाहेजस्तो भएन भनेर असन्टुष्टि राख्ने ठाउँ कसैको छैन । विधेयकमा आएका प्रतिक्रियाहरु सकारात्मक छन् । हामीले गर्न सक्ने शिक्षक साथीहरुले ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको छ । मन्त्रालयका साथीहरु निरन्तर संवादमा हुनुहुन्छ ।’

उनले शतप्रतिशत माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भएको भन्दै कतिपय संशोधन राष्ट्रिय सभामा पनि राख्न सकिने बताए । 

मन्त्री पन्तले अहिलेको पाठ्यक्रम पुरानो भएको भन्दै सबै पाठ्यक्रमको समिक्षा गर्नुपर्ने बताए ।  

बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि विधेयकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फरक मत राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रराय यादव, रेशा शर्मा र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले पाँच बुँदे फरक मत पेस गरेका छन् । उनीहरूले विशेषगरी निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विधेयकमा तीन बुँदे फरक मत राखेको छ। रास्वपाकी सांसद एवं पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्ण छात्रवृत्ति आवास सहितको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेकी छन्।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद बिना जैसवालले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा फरक मत पेस गरेकी छन्।

बहस र फरक मतबीच समितिबाट पारित भएको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रवेश  हुने छ । त्यसपछि सदनमा यसमाथि आवश्यकता अनुसार छलफल र उस्तै परे संशोधनहरु समेत हुनसक्ने छ । जतिसुकै फरक मत र बहस भएपनि अन्तत सत्तारुढ दलको बहुमत भएको सदनमा उसले चाहे अनुसारको विधेयक पारित भएर ऐन बन्न सक्ने छ । अहिलेको संसदमा मुख्य ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकार छ । उनीबीच सहमति कायम रहँदासम्म ऐन बनाउन अरु कसैले रोकटोक गर्न सम्भव छैन ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा पेस गरिने छ ।

यता शिक्षकहरुको तलब सुविधालाई लिएर राजनीतिक क्षेत्रमा समेत बहस सुरु भएको छ । यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले शिक्षकहरुको सुविधा अत्यन्त न्यून भएको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक भएको बताएका छन् ।

कार्यालय सहयोगीको भन्दा शिक्षकको तलब कम रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले राज्यले शिक्षकको उचित मूल्यांकन नगरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 
 
कोइरालाले भने, ‘हामी नेपालीहरूमा क्षमता छैन भन्ने होइन, क्षमता छ । तर त्यो क्षमतालाई उजागर गर्न सकिरहेका छैनौं ।’ उनले शिक्षकमाथिको तलब संरचनाप्रति असन्तोष प्रकट गर्दै भने, ‘कार्यालय सहायकको भन्दा शिक्षकको तलब कम छ यो देशमा । यस्तो पनि हुन्छ ? अनि शिक्षकहरूले कसरी मन लगाएर काम गर्नेरु यसबारे सोच्न जरुरी छ ।’

‘अहिले शिक्षकहरूका बारेमा विधेयक बन्दैछ । राज्यले सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरूलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’कोइरालाले भने, शिक्षकको कम तलबले विद्यार्थीको पढाइमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।