काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले सरकारको यस्तै पक्षपाती व्यवहार र उदासिनता कायम रहे शैक्षिक विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

लामो सयमदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनको माग भैरहेको र त्यसका लागि पटक पटक आन्दोलन समेत भएको स्मरण गर्दै राहत शिक्षकहरुको संगठनले अहिले विधेयक ल्याउन भैरहेको अलमलमा षड्यन्त्र देखेको छ । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नवीन धामीले कञ्चनपुरबाट दृश्य टिभीसँग कुरा गर्दै देशको सामुदायिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने प्रयाश भैरहेको बताए । ‘सामुदायिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने नियत देखिन्छ, सामुदायिक शिक्षा राम्रो भयो भने निजी शिक्षा स्वत कमजोर हुने निश्चित देखिएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन आलटाल भएको हो’ अध्यक्ष धामीले भने ।

यतिबेला देशभर ३८ हजार २३८ राहत शिक्षक रहेको र ३० वर्षसम्म स्थायी प्रक्रियामा जाने अवसर नपाएको धामीको भनाई छ । भर्खरै राहत शिक्षकका नाममा चलमलाई रहेको बिष्णु खत्री नेतृत्वको विद्रोही समूहलाई मूल समितिले निस्काशन गरेको पनि धामीले स्पष्ट दिए । खत्रीले शिक्षकहरु नै आपसमा झगडा गरिरहेको जस्तो भान हुने गरी भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै धामीले शिक्षकहरु सरकारसँग आफ्ना माग पूरा गर्न दवाव दिईरहेको हो, आपसमा कुनै विवाद नरहेको पनि बताए ।

सरकारले सामुदायिक शिक्षाको बारेमा पुरै उदासिनता देखाउने गरेको र निजी शिक्षाप्रति भने उदार रहेको अध्यक्ष धामीको भनाई छ ।

दलहरुले राजनीतिलाई पेशा बनाएर पेशामा राजनीति गरेकाले शिक्षकहरुको स्वाभिमान र आत्मसम्मान माथि आघात पुर्याएको टिप्पणी गर्दै यसैगरी उपेक्षा गरिरहेमा भविष्यमा कोही पनि शिक्षण पेशामा नआउने धामीको भनाई छ ।

 आवधिक बढुवा प्रणाली हटाइने  

यसैबीच सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ। निकै लामो छलफल र प्रतीक्षापछि अब भने यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने सम्भावना बढेको छ ।

शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले सरकार विद्यालय शिक्षा विधेयक अल्झाएर राख्ने पक्षमा छँदैछैन, बारिह जेजस्तो प्रचार भैरहेको भएपनि आफू विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न सबै वातावरण मिलाउन सक्रिय रहेको बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले लामो समयदेखि समितिमा रोकिएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८०’ सरकारले आफ्नो काम सक्नेबित्तिकै संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताए ।

‘विधेयकको प्रतिवेदन लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ थापाले भने, ‘अब भने यसलाई टुंग्याएर संसदमा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं।’

विधेयकमा समेटिएका कतिपय विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। प्रमुख दलका सचेतकहरू, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, समितिका सदस्यहरू र नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिपछि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको हो।

समितिका अनुसार विधेयकका केही संवेदनशील र विवादित विषयहरूमा सहमति जुटेको छ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने र बालविकास सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ नै भन्नुपर्ने समितिको अडान यथावत् रहेको सभापति थापाको भनाइ छ।

अस्थायी शिक्षकबारे ६०–४० को विषयमा पहिल्यै सहमति भइसकेको भए पनि आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। तर यसमा पनि सहमति जुटेको जानकार सूत्रले बताएको छ ।

अब कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा शिक्षक बढुवा गरिने तथा आवधिक बढुवा प्रणाली हटाउने सहमति बनेको बुझिएको छ। विधेयकको अर्को संवेदनशील विषय, शिक्षकको अनुशासन कारबाही प्रक्रियाबारे पनि सहमति जुटेको छ । अब स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षक सेवा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

यसैगरी, बालविकासलाई विद्यालयको संरचनाभित्र समावेश गरिने र बालविकास सहजकर्तालाई ‘सहजकर्ता’ नै भनेर सम्बोधन गरिनुपर्नेमा राजनीतिक सहमति जुटे पनि शिक्षा समिति भने यसबारे सहमत नरहेको थापाको भनाइ छ। बालविकास सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ नै भन्नुपर्नेमा समितिमा भने कुनै विवाद नरहेको जनाइएको छ।

विधेयक प्रतिवेदनको ७५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको समितिले जनाएको छ। ‘अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम तीव्र रुपमा अघि बढेको छ’ समितिका एक सदस्यले भने।

कुनै अवरोध नआएको अवस्थामा दुई तीन दिनभित्रै प्रतिवेदन तयार हुने समिति सभापति थापाले बताए। प्रतिवेदन तयार भएपछि दुई दिन समितिका सदस्यहरुले अध्ययन गर्नेछन्। आवश्यक परे छलफल पनि हुनेछ। त्यसपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ।