काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा लाने बारेमा भैरहेको अलमललाई लिएर सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीचको सम्बन्ध तनावमा परेका बेला संसदीय समितिको कार्यसूचिमा पर्न छोडेको छ । समिति सभापतिले पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएपछि बसेका समिति बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा आउन सकेको छैन ।

आईतबार पनि बिषयगत समितिको बैठक बस्यो तर त्यहाँ मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल भयो । बैठक सकिनेबेलामा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सभापतिसँग प्रश्न गरेका थिए । आज मंगलबार पनि समितिको बैठक बस्दैछ तर मिडिया काउन्सिल विधेयक मात्र छलफलको एजेन्डामा परेको छ । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विधेयक ल्याउन अलमल गरेर टार्न खोजेमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले दृश्य टिभीसँगको सम्वादमा जस्तोसुकै प्रतिकूलता आईपरे पनि शिक्षकहरु आफ्नो हक प्राप्त गर्न संघर्षमा उत्रन तयार रहेको बताएका थिए । यसै अनुसार महासंघले यही साउन २१ गतेसम्म सरकारको प्रतिक्षा गर्ने भएको छ ।

कार्यसूचिमा नराखिए पनि समितिको बैठक समापन हुनेबेलामा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सभापति अम्मर बहादुर थापासँग प्रश्न गरिरहेका छन् ।  सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफल सकिएको भन्दै यसलाई संसदमा लाने जिम्मेवारी सरकारको भएको सदस्यहरुलाई सुनाएका थिए ।

आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मिडिया काउन्सिल विधेयक माथि सैध्दान्तिक छलफल गरेको थियो । यसमा छलफल सकिएर बैठक समापन हुनैलाग्दा सदस्यहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक के भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

समितिका सदस्य तथा प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रकी नेता रेखा शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनमा अलमल गरेर सरकारले नै शिक्षा क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिरहेको टिप्पणी गरिन् । पूर्व शिक्षा मन्त्री शर्माले जतिसक्दो चाँडो विधेयक संसदमा लगेर ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरिन् ।

समितिका सदस्यहरु डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारी, विद्या भट्टराई र सुमिना श्रेष्ठले पनि विधेयक ल्याउन गरिएको अलमलप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै यसले देशभर नकारात्मक सन्देश गैरहेको भनेर चिन्ता प्रकट गरे । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंग्याउन सरकारको आलटालपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिईसकेको छ। महासंघ यस सन्दर्भमा आवद्ध संघ, संस्थाबीच छलफलमा जुटेको छ ।

महासंघले आन्तरिक छलफल गरी यथाशीघ्र पहिले गरिएको सहमतिअनुसार विधेयक जारी गर्न माग गरिसकेको छ। त्यसो नभए फेरि आन्दोलन गर्ने र त्यो पहिलेभन्दा कडा हुने चेतावनी महासंघको छ।

विधेयक पारित गर्न भइरहेको ढिलाइ, सरकारी आलटाल लगायतका विषयमा महासंघले पर्सि साउन ८ गते राष्ट्रिय पदाधिकारीसहितको बैठक गर्ने भएको छ ।

‘समसाामयिक विषय’ मा छलफल गरिने भनिएको बैठकमा महासंघमा आबद्ध संस्थाहरूका अध्यक्ष तथा महासचिवहरूको सहभागिता हुने भएको छ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार साउन ८ गने बिहान ११ बजेदेखि ‘जुम’ माध्यमबाट बैठक गरिने भएको हो। महासंघले सूचना प्रकाशित गर्दै उक्त बैठकमा सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ।

विधेयक पारित गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित आन्दोलन गरेका शिक्षक–कर्मचारीसँग वार्ता गरी सरकारले असार १५ गतेभित्रै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

कतिपय विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यो म्याद गुज्रिसकेको छ। संसदीय उपसमितिले विधेयकमाथि छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पटकपटक विधेयकमाथि छलफल भइसकेको छ।

समितिले पारित गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले केही समय माग गरेकाले विधेयक समितिमै अड्किएको छ । संसदमा प्रवेश हुन पाएको छैन। सभापति थापाले विधेयक समितिका कारण रोकिएको नभइ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेपछि अलमल भएको बताउँदै आएका छन्।

महासंघको बटमलाईन

नेपाल शिक्षक महासंघले सरकार र सम्बन्धित पक्षले २०८२ असार १५ गते भएको सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न ढिलासुस्ती गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए वा सहमतिविपरीत अघि बढेमा विगतको भन्दा कडा र सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा र अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलनतर्फ धकेल्न उद्यत रहेको प्रतीत हुन्छ। यो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य हुन जरुरी छ।’

महासंघले मुख्य बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । विगतको संघर्ष र सहमतिः नेपाल शिक्षक महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१–०८२ मा ठूला आन्दोलनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो। विशेषगरी २०८१–०८२ को ८९ दिने आन्दोलनले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग उठाएको थियो। यसैको परिणामस्वरुप २०८२ बैशाख १७ गते राज्य पक्ष र महासंघबीच महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो।

 असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने लिखित प्रतिबद्धतामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, उक्त प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्म विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश नभई समितिमा नै अड्किएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघको दबाबपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गत उपसमिति बने पनि उपसमितिले ल्याएको प्रतिवेदनले शिक्षक–कर्मचारीको भावना प्रतिकूल भएको र यसबाट सबैमा आशंका र आक्रोश बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा सरकार र महासंघबीच भएका सहमतिलाई छुटाउने, बंग्याउने र तोडमोड गर्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाइएको छ। अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, बढुवा, ट्रेड युनियन अधिकार, सरुवा, कर्मचारी व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान लगायतका विषयमा राज्यपक्ष गम्भीर नदेखिएको महासंघको ठहर छ।

महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र महासंघबीच भएको २७ बुँदे सहमतिलाई ‘बटमलाइन’ मानेको छ र यसबाट पछि हट्ने सुविधा कसैलाई नभएको बताएको छ। साउन २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए वा सहमतिविपरीत प्रबन्ध गरिएमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू यथासमयमा सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिँदै, त्यसबाट उत्पन्न हुने कठोर परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने प्रष्ट पारिएको छ।

महासंघले चरम अविश्वास, आक्रोश र निराशाको जगमा उठ्न सक्ने आन्दोलनले सिर्जना गर्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रही सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।