काठमाडौं। बागमती किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषय नेपालको सहरी व्यवस्थापन र सामाजिक न्याय बीचको एक अत्यन्तै जटिल र संवेदनशील मुद्दा बनेको छ। यसमा एकातिर कानुनी राज्य र वातावरणीय संरक्षणको कुरा छ भने अर्कोतिर मानवीय संवेदनशीलता र आवासको अधिकार।

यस समस्याको न्यायपूर्ण समाधानका लागि निम्न उपायहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्।

वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै वास्तविक भूमिहीन र सहरमा अन्यत्र घरजग्गा भएर पनि नदी किनार ओगट्नेहरू बीचको भिन्नता छुट्ट्याउनु हो। उच्च अधिकारसम्पन्न अधिकार प्राप्त आयोगमार्फत वैज्ञानिक र निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान हुनुपर्छ। जो सहरमा काम खोज्न आएर बाध्यताले त्यहाँ बसेका छन् र जोसँग पुख्र्यौली सम्पत्ति कतै छैन, उनीहरूलाई मात्र राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ।

बल प्रयोगभन्दा विकल्पसहितको व्यवस्थापन

बल प्रयोग गरेर हटाउँदा तत्कालका लागि जमिन खाली भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। सुकुम्वासीलाई हटाउनुअघि उनीहरू बस्ने वैकल्पिक स्थान जस्तैस् सरकारले बनाएका इचंगु नारायण जस्ता अपार्टमेन्ट वा अन्य पायक पर्ने स्थान तयार हुनुपर्छ। विपन्न परिवारका लागि कम लागतका आवास निर्माण गरी सहुलियतपूर्ण ऋण वा न्यून भाडामा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

बस्ती मात्र सारेर हुँदैन, उनीहरूको दैनिक गुजाराको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। धेरैजसो सुकुम्वासीहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा मजदुरी गर्छन्। उनीहरूलाई सहरको मुख्य केन्द्रबाट धेरै टाढा सार्दा रोजगारी गुम्ने डर हुन्छ। त्यसैले, नयाँ बसोबास क्षेत्रमा सिपमूलक तालिम र बजारको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

कानुनी र वातावरणीय सन्तुलन

बागमती नदीको सभ्यता जोगाउन र बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नदी किनार खाली गर्नु अपरिहार्य छ। बस्ती हटाएपछि उक्त स्थानमा तुरुन्तै पार्क वा हरियाली क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ ताकि पुनः अतिक्रमण नहोस्। भविष्यमा फेरि नयाँ ठाउँमा अतिक्रमण हुन नदिन स्थानीय तहले कडा निगरानी राख्नुपर्छ।

न्यायपूर्ण समाधान भनेको बिना विकल्प विस्थापन होइन, बरु सम्मानजनक पुनर्स्थापना हो। सरकारले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दा नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको अधिकारलाई मध्यनजर राख्दै संवादको माध्यमबाट निकास खोज्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

बागमतीलाई ढलमुक्त र स्वच्छ बनाउने सपना तब मात्र सफल हुन्छ, जब त्यहाँ आश्रित गरिब परिवारले पनि राज्यबाट अभिभावकत्वको महसुस गर्छन्। काठमाडौँ बाहिर स्थानान्तरण गर्ने कि उपत्यकाभित्रै एकीकृत आवास बनाउने भन्ने विषयमा दुवै पक्षका सबल र दुर्बल पक्षहरू छन्। यसलाई व्यावहारिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

उपत्यकाभित्रै एकीकृत आवासको प्रवन्ध हुनसकेमा यो विकल्प बढी व्यावहारिक र मानवीय देखिन्छ। रोजगारीको निरन्तरता पनि चिन्ताको बिषय देखिएको छ। नदी किनारमा बस्ने अधिकांश मानिसहरू काठमाडौँभित्रै ज्यालादारी, सफाइ, रिक्सा चालक वा साना सडक व्यापारमा संलग्न छन्। उनीहरूलाई उपत्यकाभित्रै राख्दा उनीहरूको जीविकोपार्जन खोसिँदैन।

इचंगु नारायणमा बनाइएका भवनहरू जस्तै ूहाइ(राइजू भवनहरू बनाएर थोरै जग्गामा धेरै परिवारलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। सामाजिक सेवामा पहुँच पनि सुकुम्वासीको आवश्यकता हो। बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच उपत्यकाभित्रै सहज हुन्छ। उपत्यकामा जग्गाको मूल्य अत्यधिक महँगो हुनु र स्थानीय बासिन्दाको अवरोध हुनु यसको मुख्य चुनौती हो।

काठमाडौँ बाहिर स्थानान्तरण

यो विकल्प सहरी चाप कम गर्न सहयोगी भए पनि कार्यान्वयनमा कठिन छ। विकेन्द्रीकरण सुन्दा लोकिप्रिय नारा लागे पनि व्यवहारमा यो उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ। काठमाडौँमा बढ्दो जनसंख्याको चापलाई कम गर्न यो एउटा दीर्घकालीन उपाय हुन सक्छ। यदि बाहिर स्थानान्तरण गर्दा खेतीयोग्य जमिन वा औद्योगिक क्षेत्र नजिक राखियो भने उनीहरूले नयाँ ढंगको रोजगारी पाउन सक्छन्।

जबरजस्ती बाहिर पठाउँदा उनीहरूको सामाजिक सम्बन्ध टुट्ने र केही समयपछि फेरि कामका लागि काठमाडौँ नै फर्किने  सम्भावना प्रबल हुन्छ। उचित रोजगारीको ग्यारेन्टी बिना यो योजना असफल हुन सक्छ।

 न्यायपूर्ण बाटो के हुन सक्छ?

सबै सुकुम्वासीलाई एउटै डालोमा राख्नुभन्दा वर्गीकरण गर्नु उचित हुन्छ। उपत्यकामै रोजगारी भएकाहरूका लागि काठमाडौँका आसपासका क्षेत्रमा (जस्तै चोभार, फर्पिङ, वा नगरकोट फेदीका सरकारी जग्गा) सहुलियतपूर्ण एकीकृत आवास निर्माण गर्ने। गाउँमा घरजग्गा भएका तर यहाँ बसेकाहरूका लागि उनीहरूलाई आफ्नै जिल्ला फर्कन प्रोत्साहन गर्ने र त्यहीँ साना व्यवसायका लागि बिउ पुँजी वा अनुदान दिने।

पूर्ण भूमिहीनका लागि राज्यले तराई वा अन्य सरकारी जग्गा भएका स्थानमा कृषि योग्य जमिनसहित सार्ने व्यवस्था गर्ने। मानवीय हिसाबले उपत्यकाभित्र वा आसपासमै एकीकृत आवास बनाउनु उत्तम देखिन्छ, किनकि मानिसलाई घर मात्र होइन, हातमुख जोर्ने ुकामु पनि चाहिन्छ। जुन ठाउँमा उनीहरूको श्रमको माग छ, त्यहीँ उनीहरूको बसोबास व्यवस्थापन गर्नु नै दिगो समाधान हो।