काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विगठनलाई लिएर केही असहमति र विरोधका स्वरहरु सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले यस निर्णयलाई असंवैधानिक भनेर टिप्पणी गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधानको मर्यादा विपरित भनेर असहमति जनाएको छ ।

असामान्य विशेष परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा विगठन नै संकटबाट सामान्य अवस्थातिर बढ्ने विकल्प भएको यथार्थ सबैलाई अवगत नै भएपनि आआफ्ना प्रतिष्ठा जोगाउन असहमति दर्शाईएको कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघठनको सिफारिशलाई स्वीकृति दिएका थिए ।   

बारको भनाई

बारले विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रपतिको उक्त कदम स्वेच्छाचारी र असंवैधानिकका साथै कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा संविधानवादको विपरित रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

‘नेपाल बार एशोसिएशन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भा २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानूनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष बिपरित रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिको यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन संघर्षलाई गम्भीर रुपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको संघीयताजस्ता उपलब्धि खोस्नेतर्फ लक्षित रहेको बारको ठहर छ ।

माओवादीको असहमति 

यसैगरी माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा विघठन गर्ने निर्णयप्रति असहमति व्यक्त गरेको छ । शुक्रबार राति पदाधिकारीको आकस्मिक भर्चुअल बैठक बस्दैँ संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

बैठक लगतै विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णयको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरिएको बताइएको छ । 

‘बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।