आइतबार , 28 मंसिर 2082
यो समय परिवर्तनको समय हो। प्रणाली मात्र परिवर्तन गरेर नपुग्ने रहेछ भन्ने कुरा त पुरानो पुस्ताको नेतृत्वबाट प्रमाणित भैसकेको छ। अब नेतृत्वमा पनि नयाँपन दिएर परिवर्तनलाई नयाँ अर्थ दिन जरुरी...
राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र वादमा जे जति अनेकता भए पनि लक्ष्य शान्ति, विकास र नागरिकको गरिखाने मेलोको सुनिश्चिता नै हो भने दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस एक...
गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर हिंसालाई बढावा दिने मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल पदबाट वर्खास्त गरी सार्वजनिक रुपमा माफी समेत माग्न लगाएर नसिहत दिन प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता घटकका दलहरुले विलम्व नगरुन् ।...
देशमा सुशासन र शून्य भ्रष्टाचारको नारा घन्काउँदै सत्तामा ओहोरदोहोर गरिरहेका राजनीतिक दलहरुले कहिले पनि संवैधानिक अंगहरुलाई उनको कार्यक्षेत्रमा स्वतन्त्र हैसियतमा काम गर्न दिएका छैनन् । सबैतिर आज्ञापालक भर्ना गरेर आफ्नो...
राजनीतिक दलहरू इच्छुक भएका भए त बितेका आठ वर्षभरिमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ का लागि सबै कानूनी व्यवस्था भइसक्ने थियो । अझै पनि समय छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनमा...
खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दलहरुसँग परामर्श गर्ने जिम्मेवारी पाएपनि अन्तत ओलीसँग भेटघाट नै नहुने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । एमाले समाजवादीको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न तयार नभएका ओलीले कसरी झलनाथ खनालको टिमसँग...
हाम्रो टिम लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्दछ । जनताको अधिकारको प्रवध्र्दन, रक्षा र हितमा काम गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ । जनतासँग सिधा सम्बन्ध नभएको पत्रकारिता रहर मात्र हो ।...
तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपा र पछि नेकपा एमालेमा विवाद चर्किंदा सक्रिय रुपमा अघि सरेकी राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी यतिबेला किन मौनता साँधेर बसिरहेकी छन् भनेर प्रश्न उठ्नु अस्वाभावाविक पनि होईन ।...
लोकतन्त्रको संस्थागत बिकास गर्दै अघि बढ्ने कि यसलाई उपयोग गर्दै अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदै जाने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल, विपक्षी दलहरु, विज्ञ वुध्दिजीवी, पेशाकर्मी र मिडियाले समेत चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था...
२०४६ सालको आन्दोलन चर्किएपछि तात्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई आत्मबोध भयो, प्रजातन्त्रबिनाको राजतन्त्र असान्दर्भिक भयो । राजा वीरेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा आफुलाई उभ्याए । काँग्रेस नेता गणेशमान सिंह,...
विधिविपरित बलको दवाव र प्रभावमा न्यायिक निकायको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चाहना कदापि पनि लोकतान्त्रिक सोचको परिणाम हुनसक्दैन । यो केवल देशमा अधिनायकवाद सर्वसत्ता थोपर्न चाहना भएका शक्तिहरुको सोचको उपजमात्र हुनसक्दछ...
